मीरा-भाईंदर महापालिकेने कर्मचारी सेवा नियम डावलून २००२ ते २००५ मध्ये २३ कर्मचा-यांची भरती केली होती. त्यामुळे सरकारची फसवणूक करून बेकायदा पद्धतीने ही भरती प्रक्रिया करणा-या निवड समितीच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विनोद शेवंते यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेतर्फे संबंधित विविध पदांवर कर्मचारी भरतीप्रकरणी माहिती अधिकार कायद्यानुसार विनोद शेवंते यांनी माहिती मिळवली होती. त्यात १२ लिपिक, ६ वाहनचालक, १ फिटर, मिस्त्री, अनुरेखक, स्वच्छता निरिक्षक व दूरध्वनी सहाय्यक मिळून एकूण २३ कर्मचा-यांची भरती केली होती. या कर्मचा-यांची भरत करताना शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विचारात घेतला नसल्याचा आरोप शेवंते यांनी केला आहे. तसेच ही भरती करताना सेवा नियम डावलण्यात आल्याचेही शेवंते यांनी सांगितले.
या प्रकरणी १३ मे १९९७ च्या पालिका प्रशासन संचनालयाच्या निर्णयातील आदेशानुसार कर्मचारी भरती केल्याचे पालिकेतर्फे कळविण्यात आले. मात्र जे कर्मचारी त्यांच्या मूळ नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त नव्हते, असे नंतर आढळून आल्यास त्यांना कामावर ठेवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार ही भरती बेकायदा असल्याचे शेवंते यांनी सांगितले.
त्यामुळे या प्रकरणी कर्मचा-यांच्या निवड समितीच्या सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पालिका आयुक्त अच्युत हांगे यांच्याकडे विनोद शेवंते यांनी केली आहे.