परिवहन विभागाच्या माध्यमातून रोज ३८ लाख प्रवासी बेस्टने प्रवास करीत असून रोज बेस्टच्या तिजोरीत ४ कोटी ८६ लाख ३० हजार रुपयांचा महसूल जमा होतो. तरीही बेस्टच्या परिवहन विभागाला आर्थिक नुकसानीला सामोर जाण्याची वेळ का आली हा संशोधनाचा भाग आहे.
तर बेस्टच्या विद्युत विभागाच्या स्पर्धेत टाटा पॉवर उतरल्याने विद्युत विभागातील कर्मचा-यांवर टांगती तलवार आहे. बेस्ट उपक्रमाने भविष्यातील धोका लक्षात न घेता नियोजनाकडे दुर्लक्ष केल्यास बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
खासगी वाहने, शेअर रिक्षा-टॅक्सी आणि आता तर मेट्रोमुळे बेस्ट परिवहन विभागाला स्पर्धक निर्माण झाले आहेत. तर भविष्यात मोनो रेल धावू लागल्यास परिवहन विभागावर शंभर टक्के परिणाम होणार यात दुमत नाही.
मुंबईत रोज खासगी वाहनांची संख्या वाढत असून भविष्यात परिवहन विभागाची डोकेदुखी वाढेल, याचा विचार प्रशासन व नगरसेवकांनी यापूर्वी करणे गरजेचे होते. मात्रतेरी भी चुप मेरी भी चुप या म्हणीप्रमाणे सर्वानीच दुर्लक्ष केले आणि परिवहन विभागाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आशिया खंडातील सर्वात दर्जेदार सेवा देणारी म्हणून बेस्ट परिवहन विभागाची जगभरात ओळख आहे. मात्र गेल्या १० वर्षात बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात आले असून याला प्रशासनच जबाबदार आहे. बेस्ट परिवहन विभागात एकूण ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर विद्युत विभागात सात हजार कर्मचारी आपली सेवा चोख बजावत आहेत.
परिवहन विभागाच्या अंतर्गत दररोज ३८ लाख प्रवासी प्रवास करत असून विद्युत विभागातील कर्मचारी १० लाख वीज ग्राहकांना सुरळीत व अखंडित वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत.
मात्र गेल्या काही वर्षापासून बेस्ट प्रशासनाकडून आर्थिक आेरड सुरू आहे. आर्थिक नुकसान नेमके का होते, हे न सुटणारे कोडे आहे. त्यातच आता विद्युत विभागाच्या स्पर्धेत टाटा पॉवर उतरल्याने बेस्ट उपक्रमासमोर आपले अस्तित्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान येऊन ठेपले आहे.
यापूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात ५ हजार बसेस होत्या; परंतु आजच्या घडीला ही संख्या ४,२०० इतकी झाली आहे.
१० वर्षापूर्वी बेस्ट बसने ४५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करीत होते. परंतु आजच्या दिवसाला ३८ लाख प्रवासी प्रवास करीत असून सात लाखांनी प्रवाशांची संख्या घटली असून याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
बेस्टचे आर्थिक नुकसान इतके वाढले आहे की, प्रवाशांना सुविधा देणे दूर कर्मचा-यांना पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याची ओरड प्रशासनाकडून वारंवार केली जाते. मात्र याच परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचे कंत्राट विविध कंपन्यांना देण्यात आले.
परंतु कंत्राटदारांनी नेमकी काय कामे केली, याबाबत बेस्ट प्रशासनाने चौकशीसाठी कधीही हालचाल केली नाही, अशी ओरड अनेक वेळा बेस्ट समिती सदस्य आणि कामगार संघटनांनी केली. मात्र बेस्ट प्रशासन हे गेंडय़ाच्या कातडीचे असल्याने आर्थिक नुकसान हे होणार, यात दुमत नाही.
प्रवाशांना योग्य त्या सुविधा देणे बेस्ट प्रशासनाची जबाबदारी असून तोटय़ाचे कारण देत प्रशासन आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम योग्यरित्या पार पाडत आहे. तर २०१४ मध्ये दोन वेळा भाडेवाढ केल्याने बेस्टला मिळणा-या दररोजच्या महसुलात १ कोटी १० लाख रुपयांची भर पडली. मात्र भाडेवाढीमुळे प्रवाशांनी बेस्ट बसकडे पाठ फिरवली असून अखेर प्रवाशांअभावी परिवहन विभागाला काही मार्गावरील बसेस बंद करण्याची वेळ आेढवली होती. अर्थात प्रवाशांच्या आणि नगरसेवकांच्या दबावानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेतलेले मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
बेस्टच्या शर्यतीत मेट्रो, रिक्षा, टॅक्सी व खासगी वाहने आली, यावर योग्य तो तोडगा काढल्यास बेस्टला आर्थिक संकटातून खरोखर बाहेर पडण्यात मदत होईल, हेही तितकेच खरे. तोटा भरून काढण्यासाठी आतापासून योग्य ते नियोजन करणे गरजेचे असून भविष्यात मोनो रेल सुरू झाल्यानंतर नुकसानीत भरच पडेल, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.