बॅंकेतील बचत खात्यात काहीच (शून्य) रक्कम शिल्लक नसल्यास बँक दंड म्हणून त्याच्या खात्यावरील रक्कम उणे (मायनस) करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) घेतला आहे.
आरबीआयने या संदर्भात बँकांना दिलेल्या सूचनेनुसार, बचत खात्यातील किमान रक्कम (मिनिमम बॅलेन्स) शून्य झाल्यानंतर देखभाल शुल्क (मेंटनंन्स चार्जेस) न आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. बचत खात्यात रक्कम शिल्लक नसताना त्यावर कोणतीही बॅंक दंड किंवा शुल्क आकारत असल्यास ग्राहक त्याची आरबीआयकडे तक्रार करू शकतो. पगार जमा होणार्या खात्याबाबत अशा तक्रारी जास्त आहेत. नोकरी देणारी कंपनी कर्मचाऱ्याचे नवीन बॅंक खाते उघडते. मात्र बर्याचदा कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलल्यानंतर पगारी खात्याचे बचत खात्यात रुपांतर केले जाते. मग त्यावर देखभाल शुल्काचा नियम लागू केला जातो. यामुळे मात्र बचत खात्यात उणे रक्कम (मायनस बॅलेन्स) दाखवली जाते.
एप्रिल 2015 पासून आरबीआयने बँकांना तसे न करण्याची सूचना दिली होती. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. ज्या ग्राहकाच्या बचत खात्यात रक्कम शिल्ल्क नसेल अश्या ग्राहकांना आगाऊ सूचना देण्यास सांगितले आहे.
