विदर्भ व मराठवाडयात भीषण दुष्काळ पडलेला असतानाही सरकार तो जाहीर करत नव्हते. अखेर न्यायालयाने दट्टया लावताच फडणवीस सरकारने २९ हजार गावांत दुष्काळ जाहीर केल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली. तसेच दुष्काळ निवारणासाठी २००९ मध्ये तयार केलेल्या दुष्काळ निवारण म्यॅन्युअलची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सांगितले.
राज्यातील शेकडो गावांमध्ये दुष्काळ पसरलेला असताना सरकार तो जाहीर करत नव्हते. सरकार केवळ ‘दुष्काळसदृश्य परिस्थिती’ जाहीर करत होते. या दुष्काळाबाबत न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायालय वेळोवेळी सुनावणी करत होते.
संजय लाखे-पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सरकार दुष्काळ कृती आराखडयाची अंमलबजावणी करत नसल्याची तक्रार केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकार काय करीत आहे? अशी विचारणा केली होती. त्यावर सोमवारी राज्य सरकारने उत्तर दिले.
राज्य सरकारचे हंगामी सॉलिसिटर जनरल रोहित देव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दुष्काळाबाबत राज्य सरकार गंभीर असून येथे उपाययोजनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
दुष्काळी गावांना प्रत्येक दिवशी पाणीपुरवठा करणे शक्य नाही. मात्र, पाऊस पडेपर्यंत या गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ‘दुष्काळ कृती आराखडा-२००९’ आणि ‘दुष्काळ व्यवस्थापन नियोजन-२००५’ची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे.
अनेक भागांमध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना राज्य सरकार तेथे दुष्काळ जाहीर करीत नसल्याचा आरोप पाटील यांनी याचिकेत केला होता.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीमुळे दुष्काळग्रस्त २९ हजार गावांना सरकारची दुष्काळी मदत मिळणार आहे. यापूर्वी केवळ ज्या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला होता त्यांनाच मदत मिळत होती. परिणामी अन्य गावांना दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहावे लागत होते. न्यायालयाने खडसावल्यानंतर सरकारने दुष्काळजन्य परिस्थिती गांभीर्याने घेत तेथे उपाययोजना राबविण्यात तत्परता दाखवली आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.
तसेच मे आणि जूनपर्यंत दुष्काळी भागात सरकार कोणकोणत्या ठोस उपाययोजना राबवणार आहे. याची सखोल माहिती न्यायालयाला द्यावी. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २४ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.