देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी सीबीएसईकडून घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ या राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश पात्रता परीक्षेतून राज्याला वगळण्यासाठी विविध राज्य सरकारनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सोमवारी निकाल अपेक्षित आहे. या फेरयाचिकांवर गेल्या आठवडयात दोन दिवस सुनावणी झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोमवारी निकाल देण्याचे सूतोवाच केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्याने राज्यात वैद्यकीय सीईटीची परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी पुन्हा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्यासह इतर आठ राज्यांनीही आपल्या राज्यातील ५० टक्के वैद्यकीयच्या जागा भरण्याची मागणी न्यायालयात केली असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच ‘नीट’ परीक्षा २०१८ पासून लागू करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र राज्यासह इतर राज्यांनी राज्यस्तरीय सीईटीबाबत आपली भूमिका मांडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणालाही सीईटी परीक्षा घेण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत राज्य सरकारना फटकारले होते.
यावर सरकारी वकील आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांमध्ये सीईटीबाबत युक्तीवाद झाले असून याबाबतचा अंतिम निकाल सोमवारी लागण्याची शक्यता आहे. या युक्तीवादादरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी २४ जुलै रोजी होणारी नीटची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
त्यासोबतच १ मे रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेमधील ५० टक्के तर राज्य सीईटी परीक्षेमधील ५० टक्के विद्यार्थ्यांंना वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देणार असल्याची माहिती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिली.