मुंबईत प्रवेश करताना आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस रोडवरील टोल कायमचा बंद करण्याबाबत वेगवेगळी आश्वासने देणा-या फडणवीस सरकारने टोलमुक्तीचा अहवाल बासनात गुंडाळून कोटय़वधी मुंबईकरांची घोर फसवणूक केली आहे. शिवाय मुंबईपूर्वी कोल्हापुरात टोलबंदी करून सरकारने मुंबईला सापत्न वागणूक दिली. एवढेच नव्हे; तर समितीचा अहवाल सरकारला सादरच झालेला नसल्याने मुंबईकरांचे टोलमाफीचे स्वप्न धुळीला मिळाले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांची टोलधाड कायम राहणार आहे.
ठाण्यातील टोलबाबतचे अभ्यासक श्रीनिवास घाणेकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे टोलचा अभ्यास करणा-या आनंद कुलकर्णी समितीच्या अहवालाची माहितीच्या अधिकारान्वये माहिती विचारली होती. त्यावर सरकारने दिलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक माहिती जनतेसमोर आली आहे.
मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर टोलमुक्ती देण्यासाठी अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जून २०१५ रोजी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे; मात्र कुलकर्णी हे सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांचा अहवाल शासनास सादरच झालेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती घाणेकर यांना सरकारकडून देण्यात आली आहे. हा अहवालच सरकारला मिळालेला नसले तर आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात टोलबंदीचा निर्णयच होणे अशक्य असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
फडणवीस सरकारने जाणूनबुजून हा अहवाल बासनात गुंडाळला आहे. त्यामुळे टोलमुक्तीच्या घोषणेवर डोळे लावून बसलेल्या कोटय़वधी मुंबईकरांच्या स्वप्नांची फडणवीस सरकारने राखरांगोळी केली. तसेच मुंबईकरांची टोलबंदीची मागणी असताना बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरला टोलबंदी करून मुंबईला सापत्न वागणूक दिली आहे.