स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने बँकांनी शौचालये बांधण्यासाठी कर्जवाटप वाढवावे, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.
२०१९ पर्यंत भारत उघडय़ावरील शौचापासून मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने हा आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले.
स्वच्छ भारत अभियानासाठी नावीन्यपूर्ण निधीपुरवठा यावर बोलताना ग्रामीण विकास व पेयजल तसेच स्वच्छता मंत्री वीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, अर्थ मंत्रालयाने व्यावसायिक बँकांकडून कर्जवाटपासाठी जल आणि स्वच्छता यास नवी प्राधान्यक्षेत्रे म्हणून मान्यता दिली आहे.