छगन भुजबळ यांच्या पाठोपाठ आता अजित पवार यांच्या मागेही चौकशीचा ससेमीर लागण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारने २००७ ते २०१३ या कालावधीत मान्यता देण्यात आलेल्या १८९ जलप्रकल्पांच्या संदर्भात चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय.
औरंगाबाद हाय कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आजच हा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. २००७ ते २०१३ या कालावधीत १८९ जल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.
मात्र, राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार नसताना आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा कायदा डावलून या मान्यता देण्यात आल्या. असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं. त्यामुळे कायदा डावलून मान्यता का देण्यात आल्या याची देखील चौकशी केली जाणार आहे.
तसेच, १८९ प्रकल्पांपैकी ४८ प्रकल्पांचे कामच सुरू झाले नाही. मात्र, अनेक ठिकाणी ठेकेदारांना कोट्यावधी रुपये देण्यात आले आहेत. याची देखील चौकशी केली जाणार आहे. प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय २००७ मध्ये झाला. त्यावेळी अजित पवार जलसंपदा मंत्री होते.