कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच ‘गोकुळ’संदर्भातील गोंधळ सुरु असतानाच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीवरुन आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असतानाच काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटलांसमोर ‘गोकुळ’ची निवडणूक लढणारे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा दिलासा अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने दिला आहे.
ते प्रकरण अधिकृतपणे बंद
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA – Prevention of Money Laundering Act, 2002) अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने स्थापन केलेल्या मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयासमोर ईडीने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. मुश्रीफ यांच्यासंदर्भातील प्रकरणांचा हा क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाने स्वीकारला आहे. यामुळे हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलाविरोधातील 2022 चं मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण अधिकृतपणे बंद करण्यात आलं आहे. या निर्णयाबद्दल बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी, “मी न्यायदेवतेचा आभारी आहे, मला दिलासा मिळाला. न्यायदेवतेने चांगला निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे माझी दिवाळी गोड झाली,” असं म्हटलं आहे.
नेमके आरोप काय होते?
कोल्हापूरमधील सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित हे मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण होतं. कारखान्यामध्यचे शेअरहोल्डर करण्याचे आश्वासन देऊन सुमारे 40 हजार शेतकऱ्यांकडून 100 कोटी रुपयांचा निधी गोळा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गोळा केलेला हा पैसा विविध कंपन्यांमार्फत हसन मुश्रीफ यांच्या मुलांच्या कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचा (मनी लाँड्रिंग) संशय ईडीला होता. मार्च 2022 मध्ये पुणे येथील कंपनी नोंदणी कार्यालयाने (आरओसी) केलेल्या तक्रारीवरून आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये कोल्हापूरच्या मुरगूड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणात तपास सुरू केला होता. ईडीने स्वत: 2022 मध्ये या संदर्भात गुन्हा (ईसीआयआर) दाखल केला होता. तपासामध्ये मुश्रीफ यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकून 2.15 कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती.
…म्हणून ईडीने बंद केला तपास
जून 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुरगूड पोलिसांच्या एफआयआर संदर्भातील ‘सी-समरी’ रिपोर्ट स्वीकारून तो गुन्हा निकाली काढला होता. तसेच, नोव्हेंबर 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने ‘आरओसी’ची तक्रारही रद्द केली. 2013-14 मधील कथित प्रकरणांना कंपनी कायद्यातील 2021 मधील नवीन दुरुस्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जाऊ शकत नव्हत्या, असं सांगत ‘आरओसी’ची तक्रार रद्द करण्यात आली. ज्या दोन प्रकरणांच्या आधारे ईडी तपास करत होती तीच मागे घेण्यात आली. मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू ठेवण्यासाठी मूळ गुन्हा प्रलंबित असणे आवश्यक असते. हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधातील दोन्ही मूळ तक्रारी आणि गुन्हे रद्द झाल्यामुळे, ईडीने विशेष न्यायालयात आपली बाजू मांडली. त्यावेळी ईडीने सांगितले की आता मनी लाँड्रिंगचा तपास पुढे सुरू ठेवण्याचे कोणतेही कायदेशीर कारण उरलेले नसल्याने प्रकरण बंद करण्यात यावं. हा प्रस्ताव कोर्टाने स्वीकारत मुश्रीफ पिता-पुत्रांना मोठा दिलासा दिलाय.