शहरातील रस्त्यांवर कचऱ्यांचे ढीग निर्माण होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. “संपूर्ण शहर घाणीने भरलेले आहे,” अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पालिका अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कन्नमवार नगरच्या रहिवाशांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत मुबई महानगरपालिकेला प्रश्न केला. “संपूर्ण शहर कचऱ्याने वेढले आहे का? यंत्रणा निष्क्रिय झाली आहे का?” असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले आहेत.
“सर्वत्र केवळ अस्वच्छता पसरलेली आहे. आम्ही बीएमसी (BMC) अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू. प्रशासकीय यंत्रणाच काम करत नसल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी योग्य कार्यपद्धती (SOP) असणे आवश्यक आहे. आपण स्वतःला ‘आंतरराष्ट्रीय शहर’ कसे म्हणवून घेऊ शकतो?”, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, संबंधित प्रभागातील अस्वच्छतेसाठी त्या प्रभागाचे अधिकारी जबाबदार धरले जातील आणि कर्तव्यपालनात कसूर करणाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही न्यायालयाने दिला.
“आता आम्ही या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरू. त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. संपूर्ण शहर घाणीने वेढलेले आहे. आता खूप झाले. बीएमसी (BMC) आम्हाला केवळ खोटी आश्वासने देत आहे,” असं कोर्टाने म्हटले आहे. महापालिका आयुक्तांना कारभारात सुधारणा करण्याचे आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्याशिवाय न्यायालयासमोर दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
“ही एक गंभीर बाब आहे आणि अत्यंत खेदजनकही आहे. शहरात अशी काही निश्चित ठिकाणे आहेत जिथे नेहमीच कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात, तरीही संबंधित वॉर्ड अधिकारी त्याबाबत कोणतीही कारवाई करत नाहीत,” असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने महानगरपालिकेला स्वच्छता मोहिमांसाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घेण्याचा, तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंड आकारण्याचा आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा विचार करण्याचा सल्लाही दिला. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होईल.