शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढण्याच्या सूचना आहेत. दरवर्षी पदोन्नती देणे अपेक्षित आहे. मात्र, सहआयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व इतर वरिष्ठ अधिकारी पदावर अनेक वर्षांपासून पदोन्नती देण्यात आली नाही. एका अधिकाऱ्याला तर सेवानिवृत्तीच्या दिवशी पदोन्नती देण्याचा प्रकारही घडला. या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करत सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले.
समता पर्व कालावधीत सामाजिक न्याय विभाग, राजपत्रित अधिकारी यांच्या पदोन्नती व निवडश्रेणीचे प्रस्ताव तसेच अन्य मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी संघटनेने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. लवकर पदोन्नती मिळावी, यासाठी वारंवार शासनाला निवेदने पाठविण्यात आली. मात्र, तीन वर्षांपासून पात्र असूनही आर. डी. आत्राम यांना ३० ऑगस्ट रोजी सहआयुक्त पदावर नियुक्ती देण्यात आली. ते एकाच दिवशी सेवानिवृत्त झाले. सहआयुक्तची चार पदे रिक्त असूनही व अन्य अधिकारी पात्र असूनही त्यांना पदोन्नती दिली नसल्याची व्यथा या पत्रातून मांडण्यात आली आहे. काही अधिकाऱ्यांना चांगले काम करूनही अतिरिक्त आयुक्तपदी पदोन्नती मिळालेली नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या २८ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २५ टक्के पदांना निवडश्रेणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या उपायुक्तची ५२ पदे आणि सहआयुक्तची केवळ पाच पदे मंजूर आहेत. सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती न देता अन्य खात्यांतील अधिकाऱ्यांना मात्र प्रतिनियुक्ती देण्यात येत आहे, ही बाब योग्य नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी या पत्रात नमूद केला. या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्यावर्षी खुर्चीवर न बसता खाली सतरंजीवर बसून कामकाज करण्याचे प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात आले होते. येत्या महिनाभरात ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष माधव झोड, प्रमुख कार्यवाह लक्ष्मीकांत महाजन, राजेंद्र कलाल, यशवंत मोरे, डी. डी. देशमुख यांनी केली आहे.