महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे गुणवत्ता क्रमांक ३ वरील महिला उमेदवाराची निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी, तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
राज्यातील अकृषी विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षांपासून पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्तय़ांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षांच्या देय रकमेचे हप्ते व २०२३-२४ चा हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
दौंड येथे दिवाणी न्यायालयास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्यक पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
विद्यावेतन मिळणार
राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या ५११ आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. महानगरपालिकेअंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयातील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) हे विद्यावेतन महानगरपालिकांमार्फत देण्यात येणार आहे.
अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालय
अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक नऊ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामंपंचायतीची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु हे प्रमाणपत्र नसेल तर निवडणूक लढवण्यापासून कुणी वंचित राहू नये, यासाठी त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडय़ाने घेऊन कृषीपंपांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प
शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकरी सुमारे ५० हजार रुपये दराने ३० वर्षांसाठी भाडय़ाने घेऊन सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले. कृषीपंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात येणार असून सुमारे पाच हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. राज्यात २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याचा लाभ सुमारे ४५ लाख कृषी वीजग्राहकांना होईल.
अपंगांना पदोन्नतीत चार टक्के आरक्षण लागू
राज्यात शासकीय सेवेतील अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय सेवेतील अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू आहे. केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यातही अपंगांना पदोन्नतीत आरक्षण धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अपंगत्वाच्या वेगवेगळय़ा प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील.
‘महाप्रित ’ उपकंपनीमार्फत प्रकल्पांची कामे
मुंबई : महात्मा फुले नवीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास व वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदाने, बीज भांडवल, कर्ज योजना राबविण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली. या उपकंपनीमार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक चार्जिग केंद्रे, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी, जैव इंधन, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदलविषयक अनेक प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.