शिंदे – फडणवीस सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संपकाळातील सात दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे. राज्यातील विविध विभागातील कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेले होते. जोपर्यंत मागणी मान होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला होता. मात्र, सरकारने संघटानाशी चर्चा केल्यानंतर संप मागे घेतला.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी 14 ते 20 मार्चदरम्यान संप पुकारण्यात आला होता. संपकाळात कर्मचारी सात दिवस गैरहजर होते. तेव्हा त्यांची सेवा खंडित केली जाणार नाही, मात्र या दिवसांचा पगार कापण्यात येणार आहे. हा कालावधी असाधारण रजा म्हणून गृहीत धरल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही. या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे धाव घेतली. कर्मचा-यांची शिल्लक रजा मंजूर करुन सेवा नियमित करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन लागू केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले. राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी करण्यासाठी सात दिवसांपासून पुकारलेला संप मागे घेतला होता. संपकरी आणि सरकारमध्ये यशस्वी तोडगा निघाल्याने हा संप मागे घेण्यात आला. संपकऱ्यांच्या मागणींसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. ही समती तीन महिन्यात त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत शासनाने स्पष्ट केले की, आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यात समिती स्थापन केली जाईल. जुनी पेन्शन योजनेबाबतची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे, असेही संघटनेते नेते विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले. संपाचा जो परिणाम झाला. त्यातून शासन दरबारी पडसाद पडले. त्यातून आमची शासनासोबत आज बैठक झाली त्यात जी चर्चा झाली ती यशस्वी झाली, असे ते म्हणाले. त्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांचे सभागृहात निवेदन दिले. शिंदे म्हणाले, सकारात्मक सहकार्य करीत संप मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. जुनी पेन्शन योजेनेबाबत एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करुन यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल.
दरम्यान, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे हे संपामुळे रखडलेले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळालेली नाही.