राज्यातील साखर कामगारांना १२ टक्के वेतनवाढीसह महागाई भत्त्यात २ रुपये ७० पैशावरून २ रुपये ९० पैसे वाढ व एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे दि. १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होणार असून साखर कारखाने फरकाची रक्कम देणार आहेत.
राज्य साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस आनंदराव वायकर यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयाचा फायदा सुमारे दीड लाख साखर कामगारांना होणार आहे. साखर कामगारांना अतिरिक्त वेतनवाढ पूर्वी ज्या कामगारांस ७ वर्ष, १५ वर्ष आणि २१ वर्ष पूर्ण झाली आहे, अशा टप्प्यावर देण्यात येत होती. त्यामध्ये एक वर्ष कमी करून अनुक्रमे ६ वर्ष, १४ वर्ष आणि २० वर्ष याप्रमाणे देण्याचा निर्णय झाला आहे.
पुणे येथील साखर आयुक्तालयात गुरुवारी समितीचे अध्यक्ष तथा राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे, राज्य साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, श्रीराम शेटे, प्रकाश आवाडे, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राजेंद्र नागवडे, साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष काकुस्ते, सहचिटणीस आनंदराव वायकर, साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, राज्य साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक, सरचिटणीस नितीन पवार आदी उपस्थित होते. राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत दि. ३१ मार्च २०१९ रोजी संपली होती. त्रिपक्षीय समिती गठीत करुन नवीन वेतनवाढ मिळावी यासाठी राज्यातील साखर कामगार संघटनांनी राज्य सरकार आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. राज्य सरकारने दि. १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली समितीच्या वेळोवेळी झालेल्या बैठकीत साखर कारखाने आणि साखर कामगार आपापल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने तिढा पुन्हा पवारांकडे गेला आणि त्यांनाच निर्णयाचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर कारखाने व कामगार यांची अंतिम निर्णयाची बैठक गुरुवारी झाली.