कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी देशात लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. अशात अनेकजण कोरोना लस घेण्यास नकार देताना दिसतायत. अशा लोकांसाठी पंजाब सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंजाब सरकारचे कर्मचारी जे वैद्यकीय कारणाशिवाय इतर कोणत्याही कारणामुळे कोरोना लस घेणार नाहीत त्यांना 15 सप्टेंबर नंतर सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल.
मुख्यमंत्री अमरिंदर यांची घोषणा
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी शुक्रवारी लसीकरणासंदर्भात हे कठोर पाऊल जाहीर केलंय. कोविड – 19च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, विश्लेषण केलेल्या डेटावरून लसीची प्रभावीता स्पष्ट होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आणि जे लसीकरण टाळत राहतील त्यांना आता पहिला डोस घेईपर्यंत रजेवर जाण्यास सांगितलं जाईल.
तर दुसरीकडे आरोग्यमंत्री बलबीर सिद्धू यांनी शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी दुसऱ्या डोसमधील अंतर कमी करून 28 दिवस करण्याचे सुचवलं. परंतु मुख्य सचिव विनी महाजन यांनी बैठकीत सांगितलं की, केंद्राने राज्याची विनंती नाकारली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावर सांगितले की, आक्रमक चाचण्यांमुळे शाळांमधील परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केलंय की, राज्याला पुरवल्या जाणाऱ्या लसीचा साठा कोणत्याही प्रकारचा अपव्यय न करता वापरला गेला आहे.