राज्यभरातील २ लाखांच्या आसपास संख्येने असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाइलच्या तीन महिन्यांच्या रिचार्जसाठी मिळणारे ४०० रुपयांचे अनुदान त्यांना सप्टेंबर २०२० पासून प्राप्त झालेले नाही. पदरमोड करून रिचार्जसह तालुकास्तरावर आलेला पोषण आहाराचा मालही वाडी-वस्तीवरील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा लागत आहे. सध्याच्या कोविड-१९ च्या दुसऱ्या टप्प्यात दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांची माहिती संकलित करण्याच्या नव्या कामातही त्यांच्या भर पडली आहे.
राज्यभरात साधारण ९७ हजार २६० अंगणवाडी केंद्रे आहेत. त्यात दोन लाखांवर कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनिसाची संख्या आहे. या अंगणवाडी सेविकांना एप्रिल २०१९ मध्ये मोबाइल देण्यात आला होता. मोबाइलमध्ये गरोदर महिला, स्तनदा माता, कुपोषित बालके, किशोरवयीन मुले व मुलींसह घरपोच पोषण आहारासंबंधीची (टीएचआर-टेक होम रेशन) माहिती कॅस (कॉमन अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर) या उपयोजनवर (अॅप) नोंदवावी लागत असे. आता या माहितीसाठी पोषण ट्रॅकर हे उपयोजन आलेले आहे.
दररोजची संकलित केलेली माहिती भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना दिलेल्या मोबाइलची तितकीशी बरी क्षमता नसल्याने अनेकींचे मोबाइल सक्षमतेने काम करत नाहीत. एका प्रकल्पातील म्हणजे साधारणपणे एका तालुक्यातील १०० च्या आसपास अंगणवाडी सेविकांचे मोबाइल मंदगतीने काम करत असून त्याच्या दुरुस्तीचाही खर्च त्यांनाच करावा लागत असल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय मोबाइल रिचार्जसाठी दर तीन महिन्याला ४०० रुपये अनुदान दिले जाते. तेही सप्टेंबर २०२० पासून मिळालेले नाही. हे अनुदानही तुटपुंजे असून सध्या ८० ते ८५ दिवसांच्या रिचार्जसाठी ६०० रुपये खर्च लागत आहे. तालुकास्तरावर अंगणवाड्यांसाठी आलेला पोषण आहार, चिक्कीसारखे कुपोषित मुलांना देण्यात येणाऱ्या आहाराचे सामानही पदरमोड करून गाव-वाडी-वस्तीवरील अंगणवाडी केंद्रापर्यंत पोहोचवावे लागत आहे, असे अंगणवाडी सेविका सांगत आहेत. आता कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत संक्रमित नसलेल्या भागात जाऊन दुर्धर आजार असलेल्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम अंगणवाडी सेविका, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व शिक्षक अशा चौघांच्या पथकाला देण्यात आलेले आहे.
राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाइलचे रिचार्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी ४०० रुपये एवढेच अनुदान मिळते. हे अनुदान तुटपुंजे आहे. तेही मागील सप्टेंबरपासून मिळालेले नाही. सध्याच्या काळात ८० ते ८५ दिवसांसाठी ६०० रुपये रिचार्जसाठी लागतात. मिळणाऱ्या अनुदानाशिवाय रिचार्जवरील अधिकचा खर्च पदरमोड करावा लागतो.