अमरावती : शिक्षक समितीच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. डीपीएस व एनपीएस योजना बंद करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
देशभरात एक जानेवारीनंतर केंद्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी व महाराष्ट्र राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या कर्मचारी शिक्षकांची मूळची वेळ पेन्शन योजना बंद करून डीसीपीएस मध्ये आणून त्यानंतर एसपीएस योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. ही योजना शाश्वस्त नसून कर्मचारी शिक्षकांना त्यांच्या वृद्ध अवस्थेत कोणताही आधार देण्यास सक्षम करणारी योजना नाही. डीपीएस व एनपीएस योजना शिक्षकांवर कुटुंब व सदस्यांना निराधार करणाºया व त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाºया योजना आहेत. त्यामुळे या योजना बंद करून केंद्र व राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देतांना शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, सरचिटणीस संभाजी रेवाळे, रवींद्र निंघोट, अशोक पारडे, चंद्रकांत पुसदकर, संजय बाबरे, प्रभाकर देशमुख, इम्रान खान, संजय भेले, सुनील केने उपस्थित होते.