ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाची दोन महिन्यांच्या फरक रक्कम तातडीने अदा करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने नुकतेच दिले याबाबत कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे व भाजप प्रदेश शिक्षक आघाडी मुंबई-कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांची विधी मंडळात भेट घेतली. ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या जानेवारी ते फेब्रुवारी २०१९ची फरक रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार केली. यावेळी त्यांच्यासोबत भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई उपाध्यक्ष वसंतराव जाधव व भाजप शिक्षक आघाडीचे उपाध्यक्ष सचिन पांडे उपस्थित होते. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर अवर सचिवांनी शिक्षण संचालकांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे लेखी आदेश देऊन वेतनाचा देय फरक असल्याने त्याला प्रशासकीय मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे आदेशात स्पष्ट केले. यामुळे फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत डावखरे व बोरनारे यांनी १४ जून रोजी राज्याच्या शिक्षण संचालकांकडेसुद्धा वेतन फरक देण्याची मागणी केली होती. परंतू १५ जुलै २०१७च्या सरकार निर्णयाच्या काही मुद्द्यांमुळे रक्कम देण्यात अडचण येत होती. अध्यादेशात चालू आर्थिक वर्षाशिवाय मागील वर्षातील खर्चाचे प्रलंबित दावे थकीत म्हणून गणण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. परंतू सातव्या वेतन आयोगाची दोन महिन्यांतील रकमेची देयके ही नियमित वेतनाचा देय फरक असल्याने ती थकीत असल्याचे गृहीत धरून प्रशासकीय मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही, असे आमदार निरंजन डावखरे व भाजप प्रदेश शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी पटवून दिल्याने प्राथमिक शिक्षकांना १२ कोटी ३० लाख, तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना ३४ कोटी ५६ लाख असे एकूण ४६ कोटी ८६ लाख रुपये वेतन देयकाचा फरक मिळणार आहे.