घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही महिलेला आता आई होता येणार आहे. नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयात असताना नांदेडच्या एका महिलेने नवऱ्यापासून अपत्य व्हावे अशी मागणी करणारा अर्ज नांदेड कौटुंबिक न्यायालयात केला होता. मातृत्व हा मुलभूत अधिकार असल्याचा युक्तिवाद या महिलेने केला होता. यावर नांदेड कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेला आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे आई होण्याची परवानगी दिली आहे. पण या मुलाला पोटगी मागण्याचा अधिकार नसल्याचेही सांगितले आहे.
घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही महिलेला मातृत्वाचा अधिकार असल्याचे महत्वपूर्ण निर्णय नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय दुर्मिळ मानला जात असून या निर्णयाचा अनेक महिलांना फायदा होईल असे अर्जदार महिलेचे म्हणणे आहे.
घटस्फोटाच्या न्यायालयीन लढाईत आई किंवा वडील होण्याच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येते. कोर्टाच्या या निर्णयाने पती किंवा पत्नीपासून विभक्त होणाऱ्या स्त्री पुरुषांचे आई किंवा वडील होण्याचे मुलभूत अधिकार अबाधित राहणार आहेत.