दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर राज्य सरकार बंदी घालण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यात याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या पुनर्वापराबाबतही राज्य सरकारचा विचार आहे. याच संदर्भात पर्यावरण विभागाने दूध उत्पादक आणि दूध वितरकांसोबत बैठक घेतली. यावेळी दूध उत्पादकांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या पुनर्वापराला सहमती दर्शवली. शिवाय ग्राहकाला प्लास्टिकच्या दुधाच्या पिशवीसाठी अतिरिक्त पन्नास पैसे जमा म्हणून द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. ग्राहक दुधाची प्लास्टिकची पिशवी परत देऊन ते पन्नास पैसे परत मिळवू शकतात, यामुळे दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्या रस्त्यावर फेकल्या जाणार नाहीत, असा विश्वास पर्यावरण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याच्या मार्गावर महाराष्ट्र शासन आहे. या प्लास्टिकच्या बंदीची अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून लागू होणार आहे. पॅकेजिंग दुधासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्याच्या रिसायकलिंगची कडक अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. गेल्या आठवड्यात पर्यावरण मंत्रालयाने उत्पादक आणि दूध पुरवठादारांसह अनेक बैठक घेतली होती. जेथे दूध उत्पादकांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे पुनर्वापर करण्याचे मान्य केले. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना प्रत्येक प्लास्टिक पिशव्यावरील ठेव म्हणून अतिरिक्त ५० पैसे भरावे लागतील.
महाराष्ट्रात दररोज एक कोटी प्लास्टिक पिशव्या तयार केल्या जातात. याचे दररोजचे ३१ टन प्लास्टिक होते. आम्ही दुग्ध उत्पादकांना त्यांच्या परिसरमध्ये रिसायकलिंग वापक सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. एकदा असे झाल्यानंतर आपल्याला रस्त्यावर प्लास्टिक दिसणार नाही. प्लॅस्टिक मुक्त समाज सक्षम करण्यासाठी आम्हाला एकापेक्षा अनेक पावले उचलावी लागतील. काही कंपन्यांनी आधीच त्यांचे रिसायकलिंग संयंत्र सुरू केले आहेत, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.