देहव्यापार करीत असलेली व यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथून ताब्यात घेण्यात आलेली तरुणी कुसुम हिला पुढील आदेशापर्यंत नागपुरातील करुणा महिला वसतिगृहात ठेवून तिच्या खऱ्या पालकांचा शोध घेण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच, याचा अहवाल चार आठवड्यात सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मध्य प्रदेशातील रायगड जिल्ह्यात राहणारी महिला राजूबाई हिने कुसुम ही तिची मुलगी असल्याचा दावा करून कुसुमचा ताबा मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. परंतु, कुसुमने राजूबाई तिची आई नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता वरील निर्देश दिलेत. तसेच, राजूबाई व कुसुमला रहिवासी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्ड कुणी दिले याची माहिती मिळविण्यात यावी आणि वसतिगृह अधीक्षक व वणी पोलीस वगळता कुणालाही कुसुमची भेट घेऊ देऊ नये, असे आदेशही दिलेत. प्रकरणावर आता २५ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होईल.
न्यायालयात सादर माहितीनुसार, कुसुमला ती अल्पवयीन असताना बबिता नावाच्या नातेवाईक महिलेकडे सोपविण्यात आले होते. त्यानंतर बबिताने ग्वाल्हेर येथे कुसुमकडून बळजबरीने देहव्यापार करून घेतला. तेथून तिला वणी येथील रेखा नावाच्या महिलेकडे आणण्यात आले. दरम्यान, पोलिसांनी देहव्यापाराच्या संशयावरून रेखाच्या घरी धाड टाकली. त्या ठिकाणी कुसुम आढळून आली. त्यानंतर पोलिसांनी बबिता व रेखाविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आणि बाल न्याय मंडळाच्या आदेशावरून कुसुमला करुणा महिला वसतिगृहात आणले. न्यायालयात याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. टी. जी. बनसोड, सरकारतर्फे अॅड. चारुहास लोखंडे तर, मध्यस्थातर्फे अॅड. निहालसिंग राठोड यांनी कामकाज पाहिले