‘टेस्ट ट्युब’ तंत्रज्ञानामार्फत जन्म देण्यात आलेल्या बाळाचा जन्मदाखला एकल मातेच्या मागणीप्रमाणे पित्याच्या नावाच्या उल्लेखाविना नव्याने द्या. तसेच यापूर्वी पित्याच्या नावासह देण्यात आलेला जन्मदाखला मागे घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिकेला दिले.
नालासोपारामधील ३१ वर्षीय महिलेने मुंबईतील रुग्णालयात टेस्ट ट्युब तंत्रज्ञानामार्फत बाळाला जन्म दिला. या तंत्रज्ञानांतर्गत बाळाला जन्म देण्याच्या प्रक्रियेत ‘डोनर’चे नाव गुप्त ठेवले जाते. त्यामुळे आपण पिता म्हणून कोणाचेही नाव दिलेले नव्हते. तरीही जन्मदाखल्यात पित्याचे नाव नमूद करण्यात आले असल्याने ते वगळण्यात यावे, अशा विनंतीची याचिका या महिलेने केली होती. मात्र, यासंदर्भात अॅड. सुरेश पाकळे यांनी मुंबई महापालिकेतर्फे पालिकेतील रेकॉर्ड सादर करत म्हणणे मांडले होते की, ‘रुग्णालयाच्या फॉर्ममधील तपशीलानुसार जन्मदाखला देण्यात आला आणि त्या फॉर्ममध्ये या महिलेने ती विवाहित असल्याचे आणि एका व्यावसायिकाशी विवाह केला असल्याचे नमूद केलेले होते.’ एकदा पालिकेच्या नोंदींमध्ये माहिती जमा झाली की ती वगळता येत नाही, केवळ चुकीची दुरुस्ती करता येते, असा युक्तिवादही पालिकेने केला होता. तर आपण रुग्णालयातील माहितीत पित्याचे नावच सांगितले नव्हते, असा दावा महिलेच्या वतीने करण्यात आला. तसेच एकल किंवा अविवाहित मातेने प्रतिज्ञापत्र करत बाळाच्या पित्याचे नाव वगळण्याची विनंती केल्यास तसे करता येईल, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५मधील निवाड्याचा आधार घेत तिने तसा आदेश देण्याची विनंती न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला केली.
यासंदर्भात दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, महापालिका पित्याचे नाव वगळू शकते. ‘पित्याचे नाव सांगितले होते की नव्हते, या वादाबाबत दिवाणी न्यायालयच निर्णय देऊ शकते. त्याबद्दल उच्च न्यायालय कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे पालिका नाव वगळू शकते. त्यामुळे बाळाचा जन्मदाखला नव्याने देत त्यातील पित्याच्या नावाचा रकाना रिक्त ठेवावा’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आणि याचिका निकाली काढली.