राज्यात शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करावयाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या के.पी.बक्षी समितीसमोर कर्मचारी संघटनांच्या ऑगस्टपर्यंत सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत. शिवाय वैयक्तिक निवेदनांवरही विचार करून ऑगस्टअखेपर्यंत समितीचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर दिवाळीच्या तोंडावर राज्यात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाईल, त्याष्टीने शासनस्तरावर तयारी सुरू आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनवाढ व इतर सुविधा देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्याच तारखेपासून म्हणजे १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वीच जाहीर केले आहे. राज्याच्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विविध कर्मचारी, अधिकारी संघटना तसेच वैयक्तिक पातळीवर आपली निवेदने सादर करण्यासाठी बक्षी समितीने वेब पोर्टल तयार केले होते. त्यानुसार १५ मार्चपर्यंत लहान-मोठय़ा सुमारे ३५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आणि जवळपास तीन हजार कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक निवेदने सादर केली आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी बक्षी यांची भेट घेऊन, अहवाल लवकर सादर करावा, अशी विनंती केली.
आता बक्षी समितीने संघटनांच्या निवेदनांवर सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार त्यांनी तसा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. २ एप्रिल ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत या सुनावण्या होणार आहेत. त्याचबरोबर वैयक्तिक निवेदनांवरही विचार केला जाणार आहे. ऑगस्टअखेपर्यंत समितीचा अहवाल शासनास सादर केला जाईल. त्यानंतर दिवाळीच्या मुहूर्तावर ऑक्टोबरपासून राज्यात सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल, अशी शक्यता आहे.
राज्यात सातवा वेतन आयोगू लागू केल्यानंतर वेतन व निवृत्तिवेतनावरील खर्चात वर्षांला २१ हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. ऑक्टोबरपासून आयोगाच्या शिफारशी लागू करायच्या झाल्यास सहा महिन्यांचाच खर्च वाढणार आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून दिवाळीच्या तोंडावर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वेतनवाढ मिळणार आहे.