मॉल्स, विमानतळे तसेच हॉटेलांमध्ये उत्पादनांवरील एमआरपीनुसारच पैसे घ्यावे लागणार आहेत. या ठिकाणांवर वस्तूंची विक्री एमआरपीहून अधिक पैसे घेऊन केली जाते. ही ग्राहकांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारनं त्यावर बंदी घातली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार हा नियम १ जानेवारी २०१८ पासून लागू होणार आहे.
एकच वस्तू वेगवेगळ्या किंमतीत विकणे आता चित्रपटगृहे, मॉल, विमानतळांना महागात पडू शकते. कारण सरकारी आदेशानुसार सर्व वस्तूंची विक्री एमआरपीनुसारच (कमाल किंमत) करावी लागणार आहे. बहुतांश वेळा एकच वस्तू या ठिकाणी वेगवेगळ्या किंमतीला विकल्या जातात. एक लिटर पाण्याची बाटली २० रूपयांना मिळते. तीच पाण्याची बाटली विमानतळावर ५० रूपयांना विकली जाते. असेच चित्र मॉल आणि चित्रपटगृहात पाहायला मिळते. या ठिकाणी एमआरपीहून अधिक मूल्य घेतले जाते. हा बदल वैधमापन शास्त्र २०११ च्या नियमानुसार करण्यात आला असून १ जानेवारी २०१८ पासून हा बदल लागू होईल. मॉल, विमानतळे आणि हॉटेलांमध्ये एकच वस्तू एमआरपीपेक्षा अधिक मूल्य आणि वेगवेगळ्या किंमतीनं विकल्या जात असल्याची बाब वैधमापन शास्त्र विभागानं निदर्शनास आणून दिली होती. तसंच याबाबत केंद्र सरकारनं ठोस निर्णय़ घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार आहे. उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि वजन सारखेच असतात. त्यांची किराणा मालाच्या दुकानांमध्ये एमआरपीनुसारच विक्री केली जाते. पण मॉल, हॉटेल्स आणि विमानतळांवर याच वस्तूंसाठी एमआरपीपेक्षा अधिक मूल्य अथवा वेगवेगळी किंमत घेतली जाते, असं निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारनं आता त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधी आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार वैधमापन शास्त्रविभागानं कोका कोला, पेप्सी, रेडबुल, युरेका फोर्ब्स, फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आदी कंपन्यांना एमआरपीनुसारच वस्तू आणि उत्पादनांची विक्री करण्यासंबंधी सूचना दिली आहे.