आर्थिक अडचणीच्या परिस्थितीत वा घरातील आवश्यक वस्तूंच्या पूर्ततेसाठी पैसे मागणे म्हणजे ‘हुंडा’ (घेणे) नव्हे असे मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने स्पष्ट केले. हुंडा मागितल्याच्या आरोपावरून एक व्यक्ती व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यात बोरिवली मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने हा निकाल देत त्यांची सुटका केली.
एका महिलेने पती व कुटुंबीयांविरोधात हुंडा मागितल्याची तक्रार दाखल केली होती. मात्र सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने त्या महिलेचा खटला रद्द ठरवला. ‘जर आरोपीने घरगुती सामानासाठी पाच लाख रुपयांची मागणी केली असेल तर ती अवैध मागणी ठरवता येणार नाही’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याप्रकरणी तब्बल दोन वर्षांनंतर तक्रार का दाखल करण्यात आली, याबद्दलही महिलेने समाधानकारक उत्तर दिले नाही.
‘लग्नापूर्वी वा लग्नानंतर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या कोणतीही संपत्ती वा महाग सामान दिले गेले वा तसे ठरवले तर त्याला हुंडा म्हणतात’ असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र फिर्यादी महिलेच्या पतीने हुंडा मागितल्याचे स्पष्ट होत नाही, त्याने केवळ घरगुती गरजांसाठी व खत खरेदी करण्यासाठी ही रक्कम मागितली होती, असे सांगत न्यायालयाने हा खटला रद्द ठरवला.