देशात डाळी व कडधान्यांच्या उत्पादन वाढण्यासाठी केंद्रीय आर्थिक सल्लागाराच्या समितीने हमीभावात क्विंटलमागे हजार रुपये भाव वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. तसेच निर्यातीवरील बंधन उठवणे, साठा मर्यादित करणे आणि जीएम पीकांना प्रोत्साहन द्यावे, आदी महत्वपूर्ण शिफारसी केल्या.
केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम यांनी आपल्या शिफारसी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना शुक्रवारी सादर केल्या. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले की, यंदा पाऊस चांगला झाल्याने डाळींचे उत्पादन चांगले होणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांना चांगली प्रोत्साहनात्मक रक्कम देणे गरजेचे आहे. तसेच भाववाढ रोखण्यासाठी स्थानिक उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात शेतक-यांना युद्धपातळीवर मदत करणे गरजेचे आहे. कारण मूग डाळीचे भाव किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाले आहेत. तसेच तूरीचे भावही त्याच मार्गाने चालले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी येत्या हंगामात तूर व उडीदाचा हमीभाव क्विंटलला ६ हजार न्यावा. त्याचबरोबर अन्य डाळींच्या हमीभावातही वाढ करावी. त्याचबरोबर शेतमाल किंमत सल्लागार समितीने हमीभाव ठरवण्याची पद्धत बदलावी. २०१८ मध्ये तूरडाळीचा हमीभाव किमान क्विंटलमागे ७ हजार रुपये न्यावा,असे त्यांनी सांगितले.
डाळीचे हमीभाव वाढल्याने महागाई वाढणार नाही का ? यावर ते म्हणाले की, डाळींचा हमीभाव वाढल्याने महागाई वाढेल असे मला वाटत नाही. हमीभाव वाढल्याने बाजारात पुरवठा वाढेल. त्यामुळे किंमती कमी होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डाळींच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने धाडसी पावले टाकणे गरजेचे आहे. त्यात निर्यातीवरील निर्बंध उठवणे आणि डाळींच्या साठय़ांवर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. भारतात डाळींची उत्पादकता जगात कमी आहे. त्यामुळे जनुकीय तंत्रावरील बियाणांचा वापर करावा. डाळींसाठी जनुकीय तंत्रांचे बियाणे वापरावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळ उत्पादक देश आहे. मात्र, देशातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला जवळपास ६ दशलक्ष टन डाळ आयात करावी लागते. दुष्काळामुळे गेले दोन वर्षे डाळींचे उत्पादन १७ दशलक्ष टनपर्यंत घटले आहे.
सरकारने नाफेड, एफसीआय आणि एसएफएसी या संस्थांना तातडीने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी शिफारस समितीने केली.