बॉलीवूड आणि सरकारी नाते यांना या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांत ठळक स्थान मिळाले, हा काही केवळ योगायोग समजायचा का? केंद्र सरकार चालवीत असलेल्या सेन्सॉर बोर्डचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांना वाढत चाललेला विरोध आणि तेथील त्यांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी सरकारने ठाम पाऊल उचलून, श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्याची घोषणा करण्यात आली. या समितीत राकेश मेहरांसह इतर अनेक वरिष्ठ चित्रपटकारांचा समावेश आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर निहलानी यांना बोर्ड प्रमुखपदावरून निरोप दिल्याची औपचारिक घोषणा केली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले निहलानी यांची काम करण्याची पद्धत आणि सत्ताधारी भाजपशी त्यांची असलेली जवळीक, यावरून त्यांच्यावर सतत टीका झालेली आहे. दुसरीकडे भाजपाच्या निष्ठावंत नेत्यांमध्ये समाविष्ट झालेले गजेंद्र सिंह चौहान, फार दिवसांपासून पुणे फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधाला तोंड देत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाचा चौहान यांना असलेल्या तीव्र विरोधानंतर, केंद्र सरकारने त्यांची नियुक्ती कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतली जाणार नाही, हेही स्पष्ट केले. या आठवड्यात गजेंद्र सिंह चौहान प्रथमच पुणे इन्स्टिट्यूटमध्ये गेले, त्यावेळी त्यांना पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. पोलिसांनी विरोध रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर जोरदार लाठीमार केला, अटकही केली. चौहान यांनी इन्स्टिट्यूटच्या गव्हर्नर कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले. बैठकीला राजकुमार हिराणी, सतीश शाह यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ उपस्थित होते. पहलाज निहलानी यांच्या निरोपाचे संकेत स्पष्ट दिसत असताना, चौहान यांना हटविण्याची मागणी सरकारला मान्य नाही, असे स्पष्ट संकेत आहेत.
असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर केलेल्या विधानामुळे केंद्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या निशाण्यावर आलेल्या आमीर खानला केंद्र सरकारने पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘अमूल्य भारत’ या अभियानाच्या बँ्रड अ‍ॅम्बेसेडरच्या जबाबदारीपासून हटविले आहे. या मागचा एक तर्क असाही आहे की, जी कंपनी या अभियानाचे संचलन करत होती, त्यांच्यासोबत आमीरचा करार पूर्ण झाला आहे. मात्र, यात फारसे तथ्य नाही. वास्तव हे आहे की, आमीर खान हे मोदी सरकारच्या डोळ्यात तसे खूपतच होते. त्यामुळे त्यांना या जबाबदारीपासून दूर केले, तर सरकारने तत्काळ हे संकेतही दिले की, गुजरात टुरिझमचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनून मोदींना खूश करणारे अमिताभ बच्चन हे आता आमीरची जागा घेतील. तथापि, हा योगायोग आहे का? की, केंद्र सरकारने आमीर खानला अमूल्य भारतच्या ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर पदावरून हटविले, तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्या कलाकारांची सुरक्षा कमी करण्यात आली, त्यात आमीर खानचे आणि शाहरूख खानचेही नाव आहे. हे दोघेही भाजप समर्थकांच्या निशाण्यावर होते. या सर्वच वृत्तांमध्ये एक समान बाब ही आहे की, केंद्र सरकार बॉलीवूडवर फास आवळणार. समर्थकांना बक्षिसी मिळेल. विरोधकांसोबत अशीच वर्तणूक राहील, पण हे कोणी सांगू शकत नाही की, हा घटनाक्रम थांबणार कधी? सध्या तरी अशी आशा करता येणार नाही.