गेल्या १५ वर्षांपासून केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकून पडलेला धारावी पुनर्विकासाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. येथील रहिवाशांना ३५० चौरस फूट क्षेत्रफळाची (कारपेट) घरे मोफत देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची संमती मिळताच निविदा काढली जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
धारावीतील ५९ हजार झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाचा घोळ गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. पाच पैकी एका सेक्टरच्या पुनर्विकासचे काम म्हाडाकडे सोपविण्यात आले असून उर्वरित चार सेक्टरमधील झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. मात्र विकासकांनी संगनमत करून प्रत्येक प्रकल्पासाठी एकच निविदा दाखल झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली. त्यातच रहिवाशांना किमान ४०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी करीत शिवसेनेने या प्रकल्पास विरोध केला. तर सरकार ३०० चौरस फुटांचे घर देण्यावर अडून बसले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प अडकून पडला होता. मात्र रहिवाशांच्या मागणीसमोर काहीसे नमते घेत ३५० चौरस फुटांची मोफत घरे देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी फेर निविदा काढण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. यातून ६९ हजार घरे निर्माण होणार असून सुमारे सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. याबाबत धरावी झोपडपट्टी पुनर्विकासचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, या प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले असून निविदा प्रक्रियेची तयारीही पूर्ण झाली आहे.
धारावीतील रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांचे मोफत घर
