पुरंदर येथील नियोजित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन आणि मोबदला स्वीकारण्याकरिता अखेर जिल्हा प्रशासनाने येत्या ३० जूनपर्यंत मुदत वाढविली आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील शेतकऱ्यांसह सरपंचांच्या मागणीनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘विमानतळासाठी सात गावांतून १२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८५१ हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे दिली आहेत. सुमारे ७० टक्के जमिनींचे करारनामे झाल्याने तेवढी जमीन संपादित झाल्याचे मानले जात आहे. उर्वरित जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.’
महसुली प्रक्रिया प्रलंबित
छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादन करताना काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मूल्यांकन, न्यायालयीन दावे, महसूल विभागातील प्रकरणे, नाव दुरुस्ती, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र आणि इतर महसुली प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्यास काहीसा कालावधी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी मुदतवाढीची मागणी केली होती.
३,००० एकर क्षेत्रावर उभारणार विमानतळ
पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देण्याकरिता चांगला प्रतिसाद मिळत असून, १२१६ हेक्टरपैकी ७३५ हेक्टर क्षेत्र जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे दिली आहेत. अवघ्या एका महिन्यात ६० टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ९०० कोटी रुपये वितरित केले असून, संमती देण्यासाठी १० जूनपर्यंत मुदत आहे.
सातही गावांमध्ये प्रक्रिया सुरू
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, पारगाव, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी या गावांतून १२१६ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर क्षेत्र विमानतळासाठी संपादित करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. पॅकेज जाहीर केल्यानंतर सात मेपासून संमतीपत्रे देण्यास शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सासवड येथील उपविभागीय कार्यालयात प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. शेतकऱ्यांकडून १२१६ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. त्यापैकी एका महिन्यात ७३५ हेक्टर क्षेत्राची संमती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. जमिनींचा ‘सर्च रिपोर्ट’ला वेळ लागत आहे. त्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने पाच वकिलांचे एक पथक नियुक्त केले आहे. सात गावांतील अनेक जमिनींचे दावे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
