राज्यातील विविध साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी अपात्र असतानाही परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी मागणाऱ्या ४१ जणांना उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. दंडाची रक्कम चार आठवडय़ांत जमा करावी. ती न भरल्यास याचिकाकर्त्यांच्या वेतनातून ती वसूल करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ते या परीक्षेला बसण्यासाठी पात्र नव्हते. परंतु न्यायालयाची फसवणूक करून त्यांनी परीक्षेला बसण्यासाठी अंतरिम परवानगी मिळवली, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दंड सुनावताना नोंदवले. तसेच त्यांच्या याचिकाही फेटाळून लावल्या.
राज्यातील विविध साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची पदे भरण्यासाठी साखर आयुक्तांतर्फे नुकतीच परीक्षा घेण्यात आली. मात्र पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश राज्याच्या साखर आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणी केली होती. एकूण ४५ जणांनी याचिका करून ते विविध विभागांचे प्रमुख होते आणि म्हणून परीक्षेला बसण्यास पात्र असल्याचे घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यापैकी दोघांनी याचिका मागे घेतल्या होत्या, तर इतर दोघांची पात्रता पडताळली जात होती.
विशेष म्हणजे, परीक्षा ५ एप्रिल रोजी होणार होती आणि न्यायमूर्ती श्रीराम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ ३ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पर्यायी खंडपीठाकडे याचिका सादर केली. तसेच याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळवली, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. त्याचप्रमाणे परीक्षेसाठीची आवश्यक शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेता ती पूर्ण न करणारेही साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक होऊ शकतात हे गंभीर असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.