राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी. थकीत वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील 231 कोटी 30 लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय कालच निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या 93 हजार कर्मचाऱ्यांचा थकीत वेतनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे. लवकरच एसटी कर्मचाऱ्यांना सप्टेबर महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिली. थकीत वेतन मिळणार असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी चांगली जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता 12 वीपर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे, या करीता गांव ते शाळा दरम्यान वाहतुकीची मोफत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मानव विकास कार्यक्रम’ अंतर्गत योजना राबविली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेतंर्गत एसटी महामंडळाच्या बस वाहतूकीच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून सन 2013-14 पासून रक्कम देणे प्रलंबित होते.
तसेच इंधन किमतीची दरवाढ, चालनीय किलोमीटर तफावत, चालक आणि वाहक यांचे वेतनवाढ, बसेसच्या देखभाल व दुरुस्तीचा वाढीव खर्च आदी विचार करुन पुर्वलक्षी प्रभावाने 2013-14पासून वाढीव दराने अनुदान देण्याबाबत मंत्री परब यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी बैठक घेऊन एसटी महामंडळास एकूण 428 कोटी 88 लाख 62 हजार 200 इतका निधी मंजूर करुन घेतला.
तसेच तो निधी देण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन मे, 2021 महिन्यात पहील्या टप्यातील 197 कोटी 58 लाख 40 हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम यापर्वीच एसटी. महामंडळाला मिळाली आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या टप्प्यातील 231 कोटी 30 लाख 22 हजार 200 रूपयांचा निधी एसटी महामंडळाला देण्याबाबत निर्देश संबंधित विभागाला राज्य शासनाने दिले आहेत. या निधीमधून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.