साखर कारखान्यांकडून विक्री होणाऱ्या साखरेला क्विंटलला किमान ३२०० रुपये निश्चित दर मिळावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा एकमुखी निर्णय सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या संयुक्त बैठकीत झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. त्यामध्ये साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पुढील आठवड्यांत पंतप्रधानांची भेट घेण्याचा निर्णय झाला. बाजारातील साखरेचा भाव गडगडल्याने महाराष्ट्रात आणि देशातील साखर उद्योगापुढेही अभूतपूर्व पेचप्रसंग तयार झाला आहे. यंदाच्या हंगामातील ‘एफआरपी’ही अजून कित्येक कारखान्यांना देता आलेली नाही. बहुतांशी सर्वच कारखाने ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये गेल्याने कर्जाची थकबाकी वाढत आहे. पुढील हंगाम घ्यायचा कसा असा पेच साखर कारखान्यांसमोर आहे. त्यातून काय मार्ग काढता येईल याचा विचारविनिमय करण्यासाठी ही बैठक झाली. एफआरपी देणे शक्य होईल; परंतु हा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असल्याने पंतप्रधानांनाच भेटून त्यांना साकडे घालण्याचा निर्णय झाला.
अन्य मागण्या अशा…
बैठकीत इथेनॉलची किंमतही वाढवून देण्याची मागणी झाली. आता ती लिटरला ४० रुपये आहे शिवाय त्यावर १८ टक्के जीएसटी आहे, तो ५ टक्के करावा, साखर निर्यातीसाठी केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारनेही अनुदान द्यावे, साखरेवरील जीएसटीतील निम्मा वाटा राज्य सरकारना देऊन त्यातून साखर विकास निधी तयार करा अशा मागण्या झाल्या.
राज्यातील साखर उद्योग अडचणींना सामोरे जात आहे. त्यामुळे या उद्योगाला दिलासा देण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवरही काही निर्णय कसे तातडीने होतील, असे प्रयत्न केले जातील.
– चंद्रकांत पाटील,
महसूल मंत्री
साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करणार
केंद्र सरकारच्या हालचाली देशांतर्गत बाजारात उतरलेल्या साखरेच्या दरामुळे चिंतेत असलेल्या केंद्र सरकारने काही ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच साखर कारखान्यांसाठी किमान विक्री किंमत निश्चित करून देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.