2६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या ठाण्यातील ३७ वर्षीय महिलेला गर्भातील विविध प्रकारच्या दोषांमुळे वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिली.
कायद्यानुसार, २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नाही. मात्र, या गर्भवती महिलेचा गर्भ २५ आठवड्यांचा झाल्यानंतर सोनोग्राफी करण्यात आली होती. तसेच लहान मुलांच्या मेंदू विकारतज्ज्ञांनी गर्भाचा एमआरआयही केला होता. त्यातून गर्भात दोष असल्याचे उघडकीस आल्याने महिलेने वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याची परवानगी मागणारी रिट याचिका अॅड. संग्राम चिनाप्पा यांच्यामार्फत केली होती. याविषयी सुटीकालीन न्यायालयातील न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. त्यानंतर जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांच्या नेतृत्वाखालील मेडिकल बोर्डाला याab महिलेची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करून सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, जे. जे. रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने मंगळवारी वैद्यकीय तपासणी करून तयार केलेला अहवाल सरकारी वकिलांनी बुधवारी न्यायालयासमोर सादर केला. त्याचवेळी या दाम्पत्याला आधीची दोन वर्षांची मुलगीही असून तिलाही मेंदूशी संबंधित दोष असल्याचे अॅड. चिनाप्पा यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर खंडपीठाने मेडिकल बोर्डाचा अहवाल पाहिला. गर्भात दोष असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाल्याने तसेच या दाम्पत्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन खंडपीठाने अखेरीस या गर्भवती महिलेला वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार, संबंधित रुग्णालयात आज, गुरुवारी या महिलेला आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रियेसाठी नेण्यात यावे, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.