गुजरातमधल्या एका 14 वर्षांच्या मुस्लिम मुलीनं श्रीनगरमधल्या लाल चौकात भारताचा तिरंगा फडकावण्याचा निर्धार केला आहे. तंजीम मेरानी ही मुलगी रक्षाबंधनाचा सण सीमेवरच्या जवानांसोबत साजरा करणार आहे. तंजीम म्हणाली, मी जवानांना राखी बांधणार आहे. गेल्या वर्षी मला विमानतळावरच अडवण्यात आलं होतं आणि मी तिथेच तिरंगा फडकावला होता.
या वर्षी मी श्रीनगरमधल्या लाल चौकात तिरंगा फडकावणार आहे. बहीण-भावासाठी असलेल्या सणाच्या दिवसाची त्यासाठी निवड केली आहे. रक्षाबंधनाचा हा सण नियंत्रण रेषेवर भारताच्या सीमेचं रक्षण करणा-या जवानांसोबत साजरा करण्याचा मी निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे तंजीमच्या या निर्णयाला कुटुंबीयांनीही पाठिंबा दिला आहे. तंजीमच्या वडिलांनी मात्र काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या सुरू असलेल्या उद्व्यापाच्या परिस्थितीत श्रीनगरमध्ये जाणं योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे.
ते म्हणाले, काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. मात्र योग्य वेळेसाठी आम्ही कधीपर्यंत वाट पाहणार ?, कोणाला ना कोणाला तरी यासाठी एक पाऊल पुढे टाकावंच लागणार आहे. ज्याप्रमाणे आता माझ्या मुलीन पाऊल उचललं आहे. मी सर्वांना विचारू इच्छितो की, हिंदू-मुस्लिमांमध्ये ही भिंत कोणी बांधली. काय आपल्या रक्ताचा रंग वेगवेगळा आहे. हा एक सण आहे. तसेच आम्हाला कुठेही येण्या-जाण्याची स्वातंत्र्यता आहे. मी माझ्या मुलीसोबत उभा आहे. हा एक सण असल्यामुळे त्याला हिंदू-मुस्लिम यांच्या चष्म्यातून पाहायला नको. गेल्या वर्षीसुद्धा तंजीम श्रीनगरमधल्या लाल चौकात तिरंगा फडकावणार होती. मात्र 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सुरक्षा व्यवस्थाही कडेकोट ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे तिला लाल चौकात तिरंगा फडकावण्याची परवानगी मिळाली नव्हती.
काश्मिरी जनतेला विशेषाधिकार देणा-या घटनेतील कलम 35 (अ) मध्ये हस्तक्षेप केल्यास गंभीर परिणाम होतील, तिरंग्याचे रक्षण करण्यासाठी काश्मिरात कोणीही नसेल, असा इशारा मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी दिला होता. घटनेच्या 35 (अ) कलमान्वये जम्मू-काश्मीरचे ‘कायम निवासी’ कोण, हे ठरविण्याचा हक्क राज्याच्या विधानसभेला आहे, तसेच या कायम निवासी नागरिकांना विशेष हक्क आहेत. मेहबुबा यांनी घटनेतील या कलमाचे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या की, यात बदल केल्यास जम्मू-काश्मिरात तिरंगा फडकणार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे जीवित धोक्यात येईल. हे कार्यकर्तेच ठामपणे काश्मिरात राष्ट्रध्वज फडकावतात.
– या कलमातील हस्तक्षेप अजिबात स्वीकारला जाणार नाही, अशा खेळ्या करून तुम्ही भारताचा स्वीकार करणा-या शक्तींनाच कमजोर करीत आहात. ‘वुई द सिटिझन्स’ नावाच्या एका स्वयंसेवी संघटनेने घटनेतील 35 (अ) कलमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे कलम संसदेसमोर मांडण्यातच आलेले नाही. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली, त्यामुळे ते रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत आहे.
‘पीओके’मध्ये विधानसभा अधिवेशन
मेहबूबा म्हणाल्या की, आमच्या विधानसभेत तिकडच्या काश्मीरसाठी (पाकव्याप्त) काही जागा राखीव आहेत. या जागांवर नेमणुका व्हायला हव्यात. आपल्या विधानसभेचे वर्षातील एक अधिवेशन या काश्मिरात (भारतातील काश्मिरात) आणि एकदा त्या काश्मिरात (पाकिस्तानातील) व्हायला हवे. त्यामुळे आपण पर्यटन, प्रवास खुले करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करू शकू.