नवी दिल्ली, दि. 19 – गुन्हा दाखल झाल्यावर जामीन मिळवण्यासाठी सर्रासपणे लाच दिली जाते. पण उत्तर प्रदेशमधील गायत्री प्रजापती या वादग्रस्त माजी मंत्र्यांनी जामीन मिळवण्यासाठी तब्बल 10 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचे समोर आले आहे. गायत्री प्रजापती यांना एका प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. अखेर प्रजापती यांना एक व्यापक छडयंत्र रचून जामीन मिळवून देण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या कारस्थानामध्ये एक ज्येष्ठ न्यायाधीशांचाही सहभाग होता. हा धक्कादायक खुलासा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तपासात झाला आहे.
गायत्री प्रजापती यांना मिळालेल्या जामिनाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप बी. भोसले यांनी दिले होते. या चौकशीमध्ये संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले होते.
आपल्या अहवालात न्यायमूर्ती भोसले म्हणतात, अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश ओ.पी. मिश्रा यांना निवृत्त होण्यापूर्वी बरोब्बर तीन आठवडे आधी पोक्सो न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. याच ओ.पी. मिश्रा यांनी गायत्री प्रजापती यांना 25 एप्रिल रोजी जामीन दिला होता. ओ. पी. मिश्रांची नियुक्ती नियमांकडे दुर्लक्ष करून तसेच गेल्या वर्षभरापासून आपले काम व्यवस्थित पार पाडत असलेल्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवून झाली होती.
आयबीनेसुद्धा आपल्या अहवालात पोक्सो नियुक्तीमध्ये लाचखोरी झाल्याचा उल्लेख केला आहे. गायत्री प्रजापती यांना दहा कोटी रुपये घेऊन जामीन देण्यात आला होता. त्यातील पाच कोटी रुपये या प्रकरणात मध्यस्थाची भूमिका बजावणाऱ्या वकिलांना तर उर्वरित पाच कोटी रुपये पोक्सो न्यायाधीश ओ. पी. मिश्रा आणि संवेनशील प्रकरणांची सुनानणी करणाऱ्या न्यायालयात त्यांची बदली करणारे जिल्हा न्यायाधीश राजेंद्र सिंग यांना देण्यात आले होते.