राज्यात बीअर बार, दारूच्या दुकानांना महापुरुष आणि गडकिल्ल्यांची नावे दिली जाऊ नयेत, यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी, कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश शनिवारी जारी करण्यात आला.
बीअर बार, दारूच्या दुकानांना सर्रास महापुरुषांची आणि गडकिल्ल्यांची नावे दिली जातात. त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना राष्ट्रवादीचे आमदार अमरजितसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत केली होती. मात्र, दुकाने आणि आस्थापनांची नावे काय असावी किंवा काय असून नयेत, याबाबत महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमात कोणती तरतूद नाही. त्यामुळे राज्यातील बीअर बार, दारू दुकानांना महापुरुष, गडकिल्ल्यांची नावे दिली जाऊ नये, यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरज असल्याचे उत्तर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. शिवाय, कायद्यात अशा प्रकारची सुधारणा करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क व कामगार विभागाचे मंत्री, दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती.
विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनानुसार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोळा सदस्यीय समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत स्वत: चंद्रकांत बावनकुळे, राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, अमरजीतसिंह पाटील, भाजपाचे अतुल भातखळकर, शिवसेनेचे जयप्रकाश मुंदडा, काँग्रेसचे भाई जगताप, शेकापचे जयंत पाटील, सपाचे अबू आझमी यांच्यासह कामगार व उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव आणि दोन्ही विभागाच्या आयुक्तांचा समावेश असणार आहे. याबाबतचा जीआर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शनिवारी जारी केला आहे.