पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या २१ आठवडय़ांच्या गर्भवती महिलेने गर्भात व्यंग असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे मुंबईतील चौथे प्रकरण असून सर्वोच्च न्यायालयाने केईएम रुग्णालयाच्या समितीला याबाबत अधिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे.
पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या २२ वर्षीय महिलेला लग्नानंतर पहिल्या वर्षांत गर्भ राहिला. मात्र २१ आठवडय़ांनंतर ही महिला माहीम येथील पिकाळे नर्सिग होममध्ये तपासणीसाठी गेली असता सोनोग्राफीमध्ये महिलेच्या गर्भात व्यंग असल्याचे दिसले. गर्भाच्या मेंदूची वाढ अर्धवट झाली असून या गर्भाची मेंदूचे संरक्षण करणारी डोक्यावरील कातडी नाही. नऊ महिन्यांच्या प्रसूतीनंतरही हे मूल वाचण्याची शक्यता नसल्यामुळे या महिलेचा पती आणि कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केईएमच्या विशेष समितीला महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील हे चौथे प्रकरण आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१ या कायद्यानुसार २० आठवडय़ांनंतर गर्भपात करण्याची परवानगी नसते. मात्र काही विशिष्ट घटनांमध्ये महिला या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. या कायद्यातील गर्भपाताची २० आठवडय़ांची मुदत वाढवण्यात यावी, यासाठी अनेक डॉक्टर प्रयत्न करीत आहे.
माहीम येथील डॉ. संगीत पिकाळे यांच्या निरीक्षणाखाली महिलेवर उपचार होत आहेत. दोन आठवडय़ांपूर्वी २१ आठवडय़ांची गर्भवती महिला आमच्याकडे तपासणीसाठी आली होती. सोनोग्राफीमध्ये गर्भात व्यंग आढळून आले असून महिला अशक्त आहे. तिचे वजन ३६ किलो आहे. आता ही महिला २३ आठवडय़ांची गर्भवती आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर तातडीने पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल असे, डॉ. संगीत पिकाळे यांनी सांगितले.
केईएम रुग्णालयाच्या समितीने गर्भवती महिला तपासणीचा अहवाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविला असून यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय जाहीर करेल.