‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम बंद असतानाही, गेल्या दहा महिन्यांत राज्य सरकारने खासगी कंपनीला दोन कोटी ३६ लाख रुपये दिले आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालायाने मात्र सावंत यांच्या आरोपाचा तातडीने इन्कार केला आहे.
‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा शेवटचा कार्यक्रम १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसारित करण्यात आला. त्यानंतर हा कार्यक्रम झाला नाही. मात्र त्या नंतरही या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी प्रत्येक महिन्याला १९ लाख ७० हजार रुपये या प्रमाणे गेल्या दहा महिन्यांत या कंपनीला २ कोटी ३६ लाख रुपयांची खिरापत वाटण्यात आली. माहिती व जनसंपर्क विभागाची यंत्रणा फुकटात वापरून काहीही काम न करता या कंपनीला सरकारने कोटय़वधी रुपये दिले आहेत, हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.
हा कार्यक्रम मोठा गाजावाजा करत सुरू केला. मात्र कार्यक्रमाचे चित्रीकरण आणि प्रसारण करण्याचे कंत्राट अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच २ मार्च २०१७ रोजी स्थापन झालेल्या व कोणताही अनुभव नसलेल्या नवख्या कंपनीला देण्यात आले. कोणत्या निकषांवर या कंपनीची निवड झाली, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप असत्य व अपूर्ण माहितीवर आधारित आहेत, असा खुलासा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने केला आहे. ज्या संस्थेवर सावंत यांचा आक्षेप आहे, ती संस्था केवळ ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या एका कार्यक्रमासाठी नियुक्त करण्यात आलेली नाही, तर दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणीवरील विविध शासकीय कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात मनुष्यबळ व साधने पुरविण्याचे काम समाविष्ट आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केवळ केलेल्या कामांचेच पैसे त्यांना देण्यात आले आहेत, असे महासंचालनालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या संस्थेची नियुक्ती ऑनलाइन जाहीर निविदा मागवून ई-निविदा पद्धतीने करण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती ई-टेंडर वेबसाइटवर उपलब्ध आहे . एप्रिल २०१७ पासून आजपर्यंत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या स्टुडिओमध्ये करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
१. दिलखुलास : ३३९ भाग
२. जय महाराष्ट्र : १९५ भाग
३. मी मुख्यमंत्री बोलतोय : १२ भाग
याच सर्व कामांसाठी त्यांना पैसे देण्यात आलेले आहेत, असे महासंचालनालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.